प्रधानमंत्री आवास योजना
माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
लाभार्थी:-
लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। लाभार्थी परिवार के पास या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम वाली रिहायशी इकाइयां) नहीं होना चाहिए।
इस मिशन का उद्येश्य निम्नलिखित कार्यक्रम विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना है-
- भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लमवासियों का स्लम पुनर्वास।
- ऋण् से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी।
कवरेज और अवधि :-
500 श्रेणी-। शहरों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4041 सांविधिक शहरों को तीन चरणों में कवर किया जाएगा जिनका ब्यौरा इस प्रकार है-
चरण-। (अप्रैल, 2015-मार्च, 2017) - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी इच्छुकता के अनुसार 100 शहरों को कवर करने के लिए।
चरण-॥ (अप्रैल, 2017-मार्च, 2019) - अतिरिक्त 200 शहरों को कवर करने के लिए।
चरण-॥। (अप्रैल, 2019-मार्च, 2022) - सभी अन्य शेष शहरों को कवर करने के लिए।
तथापि, मंत्रालय को यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संसाधन समर्थित मांग प्राप्त होती है, तो पहले के चरणों में अतिरिक्त शहरों को शामिल करने के संबंध में नम्यता होगी।
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